सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारी सुविधा लिनेका लागि ५० लाख माथिका गाडी नदिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यसो गर्दा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सकिने र यसले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक योगदान गर्ने उनको विश्वास छ ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारी सुविधा लिनेका लागि विलासी गाडी किनिदिनुपर्ने कारणले समेत नेपालको सार्वजनिक खर्च उच्च हुन पुगेको बताए ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि कति मूल्य सम्मको गाडी खरिद गर्ने भनेर संघीय सरकारले तय गर्न सक्ने र प्रदेश सरकारले प्रदेशको हकमा निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । यसो गर्दा मुलुककै हित हुने उनको भनाइ छ ।
‘निजामती कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपति सम्मका लागि ५० लाखको भन्दा माथिको गाडी चढ्न नपाउने व्यवस्था गरौं । यसले धेरै खर्च कटौती हुन्छ,’ मोदीले भने ।
पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेका मोदीले प्रदेश तहले मुख्यमन्त्री र प्रदेशका मन्त्रीहरूले कति मूल्य सम्मका गाडी चढ्ने भनेर तय गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको लागि समेत विलासी गाडी दिनुपर्ने अवस्था छ । यो सच्चिनुपर्छ ।’
