कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै मन्त्रालयको सेवा एउटै भवनबाट दिनेगरी अघि सारेको योजना अन्तत अघि बढ्ने भएको छ । संघीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा प्राप्ती नहुँदा अलपत्र जस्तै बनेको एकीकृत प्रशासनिक भवन ‘सिंहदरवार’ बनाउने योजना अन्तत अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
संघीय मन्त्री परिषदको बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपयोग गर्न दिन निर्णय गरेपछि भवन निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ ।समितिको भोकाधिकार रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमीटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्नका कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णयमा उल्लेख छ ।आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अगाडिको रहेको साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको थियो ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई जग्गा दिन स्वीकृती प्रदान गरेपछि संघीय सरकारले प्रदेशलाई उपयोगका गर्न स्वीकृत दिएको हो । आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनका लागि संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दा हरेक वर्ष बजेट विनियोजनहुँदा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।संघीय सरकारको नाममा रहेको जग्गा नामसारी नहुँदा ‘कर्णालीको सिंहदरबार’ अधुरै रहेको सपना अब पुरा हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा प्राप्ती नहुँदा अलपत्र जस्तै बनेको योजना मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको सक्रियतामा अन्तत अघि बढाउन लागिएको छ ।
प्रदेश सरकारका आठ वटै मन्त्रालयलाई एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । त्यसको अनुमानित लागत ५१ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वीकृत पाएसँगै निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास निर्देशनलायले काम थाल्नेछ ।एकीकृत भवन निर्माणका लागि २०७६ मंसिरमै प्रदेश सरकारले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई जग्गा माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । नगर विकास समितिले पनि २०७६ माघमा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।समितिले त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । विगत वर्षहरूमा एकीकृत भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा फ्रिज हुने गरेको थियो ।अब जग्गा प्राप्त भएपछि अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिनेछ । ‘कर्णाली सिंहदरबार’को ढाँचामा संरचना निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र अरु केही सरकारी कार्यालय पनि त्यसभित्र राख्न सकिनेछ । चारैतर्फ पर्खाल, त्यसभित्र मन्त्रालयसहित खुलामञ्च, सभाहल निर्माण गरिनेछ । ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माण गर्न सकिए नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह हुनुका साथै सुरक्षा सहजता मिल्नेछ ।
